विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल सम्बन्धी मुद्दामा आगामी चैत १ गते विद्युत् नियमन आयोगमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
आयोगले सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलसँग सम्बन्धित विषयमा सुनुवाइ गरिने जनाएको छ।
विवादित महसुलका सम्बन्धमा सुरुआती सुनुवाइ आयोगमै हुने व्यवस्था छ। आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र अदालत जाने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही उद्योगी आयोग पुगेका थिए।
आयोगले महसुलसम्बन्धी विषयमा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ। प्रचलित नियम, कानुन र विगतका नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले आयोगमा आवेदन दिएका हुन्। आवेदनमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल तिर्न लगाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउन माग गरिएको छ।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रका विभिन्न विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको छ। आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्र आवेदकलाई अदालत जाने बाटो खुल्ने व्यवस्था रहेको छ।
