धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’ को उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ।
शुक्रबार उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको थियो। न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि बिहीबार मात्रै किशोरी साह कमलकै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिइन्।
यस कारण निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेको रिट हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यिनै रिट निवेदकको तर्फबाट दायर भएको ०८२–डब्ल्यूओ–०९८३ नम्बरको निवेदनमा मेरो इजलासबाट फागुन २८ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको र उक्त निवेदन र प्रस्तुत निवेदन एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदन मैले हेर्न मिलेन। म रहितको इजलासबाट सुनुवाइ हुने गरी अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि चैत १ गतेका लागि पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयमा कर्जा सूचना केन्द्रले किशोरीको नाम कालोसूचीमा राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
उनको कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको कारण कालोसूचीमा परेको देखिएको थियो। किशोरीले यससँग सम्बन्धित दुई वटा रिट दायर गरेका थिए।
सुरुमा उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध फागुन १९ गते आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। निर्वाचनअघि दायर भएको उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ फागुन २५ गते भएको थियो। त्यस दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २९ गते बोलाइएको थियो। तर शुक्रबार सुनुवाइ नभई ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले धनुषा–१ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ।
किशोरी साह कमलले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै फागुन २७ गते अर्को रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले केन्द्रबाट प्राप्त पत्रमा किशोरी कालोसूचीमा नरहेको उल्लेख भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिइन्।
आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको २०८२ फागुन २८ को पत्रबाट किशोरी साह कमल हाल कालोसूचीमा समावेश नभएको भन्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेर गरिएको निर्णयको औचित्य नदेखिएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाल निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ।’
अब किशोरी साहको उम्मेदवारीसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको आइतबार बस्ने इजलासले निर्णय गर्ने भएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
