सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धका दुई कसुर फिर्ता गर्न दायर रिटमा गीतेन्द्र बाबु (जीबी) राईसहितको टिप्पणी आदेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको इजलासले चार दिनको सुनुवाइपछि बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धी पछिल्लो निर्णयसँग सम्बन्धित फाइल अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताले माघ २ गते लामिछानेको मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्न नमिल्ने देखिएपछि, उनीसँग जोडिएका अन्य प्रतिवादीहरू जीबी राईको समेत संशोधन गर्ने टिप्पणी आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले अब सो टिप्पणी आदेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। यससँगै लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने देखिएको छ।
सुरुमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले केवल लामिछानेमाथि अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुरुमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हटाउने निर्णय भए पनि पछि सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीबाहेक अन्य कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरिएको थियो।
गत पुस ३० मा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेका हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन्। तर माघ २ मा, सबै आरोपितहरूका हकमा संशोधन हुने निर्णय फेरि जारी गरियो।
मुद्धालाई चैत ९ गते हेर्न ‘लगाउ’मा राख्न भनिएको थियो। तर सर्वोच्चमा पुस ३० गतेको निर्णय मात्रै पेश भएको भेटियो। त्यसपछि न्यायाधीशद्वयले माघ २ को निर्णय फिर्ता लिन आदेश दिए।
इजलासले पछिल्लो निर्णय र सम्बन्धित कागजातहरू मागेर मात्रै चैत ९ गते सुनुवाइ तोक्ने आदेश दिएको छ। यसपछि मात्र इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउन सक्नेछ।
यस मुद्दामा कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा लामिछानेलाई ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको थियो। चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी राईसहित मुद्दा पहिल्यै दर्ता भइसकेको थियो। उनी चुनाव अघि आवश्यक रकम बुझाएर रिहा भएका थिए। लामिछानेले विभिन्न सहकारीमा धरौटी बुझाएर छुट पाएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गर्दा कानूनी प्रक्रिया अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको अनुमति लिएको थियो। लामिछानेले नयाँ प्रमाण र पीडितको हक संरक्षणलाई आधार बनाएर संशोधनको माग गरेका थिए।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सामा विचाराधीन छन्। महान्यायाधिवक्ताले जाहेरवालाको स्वयं घोषणा, संसदीय छानबिन प्रतिवेदन, पीडितको न्याय र मिलापत्रको सम्भावना हेरेर संशोधनको निर्णय गरेको थियो।
लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोग लागेको दाबी गर्दै न्यायिक निकासका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले जीबी राईसहित टिप्पणी आदेश फिर्ता गरेपछि सुनुवाइ ढिलो हुने संकेत देखिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
