सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै, पारदर्शी, स्थिर र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
यसअन्तर्गत सरकारी कर्मचारी, निरीक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राजकीय सेवकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिगत स्वार्थसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध नहुने गरी आफ्नो काम सम्पादन गर्नेछन्। उल्लङ्घन भएमा सम्बन्धित कानुन अनुसार कडा कारवाही हुने प्रावधानसमेत तय गरिएको छ।
सरकारी प्रशासनमा दलीय टेन्ड युनियन खारेज गरी अनावश्यक हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्ने पहल समेत गरिने छ। यसरी सेवा प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत अघि बढाइने सरकारको स्पष्ट संकेत छ। विशेषगरी, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
