सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा गर्ने योजना अघि सारेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
सरकारले प्रशासनिक, न्यायिक तथा सुशासन प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राख्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिबद्धतामा राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने र सरकारी सेवाभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने योजना पनि समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा तय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सूचना दिने व्यक्तिको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि कानुन निर्माण गरिने तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था ल्याइने पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनमार्फत स्पष्ट पारिने र सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाइने सरकारको योजना छ ।
अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायहरूको संरचनात्मक सुधार गर्दै तिनलाई अझ सशक्त बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आधुनिक, सक्षम र प्रतिस्पर्धात्मक निजामती सेवा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा इमान्दारी र नैतिकताको परीक्षण गर्ने व्यवस्था अपनाइने र न्यायाधीश नियुक्ति पनि पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता आधारित बनाइने उल्लेख छ ।
शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने तथा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
