सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने योजना प्रस्तुत गरिएको हो ।
मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
विद्यालय शिक्षा क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक तहदेखि सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने र विद्यालयमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि गरिने उल्लेख छ ।
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको शिक्षक, पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको अभाव हटाउन लगानी बढाइनेछ । साथै विद्यालयलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान दिने र शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने नीति अघि सारिएको छ ।
निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउन सरकारी विद्यालयको सुधारमा विशेष ध्यान दिइनेछ भने निजी शिक्षालाई सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउन नीतिगत पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ ।
हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक आधुनिक नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने र सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण पहुँचयुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
जीवनोपयोगी शिक्षा प्रणाली लागू गर्दै हप्ताको चार दिन उत्पादन, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र श्रमशिक्षामा केन्द्रित गरिने उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय प्रणालीमा पनि सुधार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने, ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विदेश पलायन घटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने र अन्य विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता दिने नीति पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको नियुक्ति, बढुवा र मूल्यांकन पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित गरिनेछ । शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्ने स्पष्ट नीति पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने र पठन संस्कृतिको विकास गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।
परम्परागत सिप र कलाको संरक्षणका लागि गुरु–चेला परम्परामा आधारित छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानलाई शिक्षा नीतिमा समावेश गरिने उल्लेख छ ।
उक्त मस्यौदामा सरोकारवालासँग वैशाख १० गतेभित्र सुझाव मागिएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई अन्तिम रूप दिइने सरकारको तयारी छ ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
