नेकपा एमालेले बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले जबर्जस्ती विस्थापन कुनै पनि हालतमा अन्तिम विकल्प हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रभावित समुदायसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी बल प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको जटिल विषय भएको भन्दै बलपूर्वक हटाउने उपाय दिगो र न्यायोचित समाधान हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यका एकपक्षीय निर्णय, बल प्रयोग र संवादविहीन प्रक्रिया मानवीय र कानुनी दुवै दृष्टिले आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ । साथै, यस्तो कदमले मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।
एमालेले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने विषयलाई स्मरण गराउँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि त्यही मार्ग अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ ।
पार्टीले सरकारलाई बल प्रयोगको नीति रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न र वैज्ञानिक भूमि सुधारसहित सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
एमालेले सामाजिक न्याय, समानता र जनअधिकारको पक्षमा आफू सधैं उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सुकुम्बासी समुदायमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको सशक्त विरोध गर्ने जनाएको छ ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
