नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले संसद्लाई छल्दै अध्यादेश सिफारिस गरेको भन्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमार्फत बारले अध्यादेशबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। बारका अनुसार अपवादका रूपमा सीमित समयका लागि प्रयोग गरिने अध्यादेशको अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि स्थगित गरेर अघि बढाइएको छ, जसले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

बारले संसद् सञ्चालनको अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु संविधानको मर्म र संसदीय अभ्यासविपरीत भएको बताएको छ। यसले स्वेच्छाचारिता बढाउने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानवादको मूल भावना विपरीत यस्ता कदम रहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।

साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सधैं सम्मान गर्न पनि बारले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। यही प्रक्रियाप्रति बारले गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेको हो।