राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमाथि छानबिन नसकिएसम्म नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ।
राखेपले आइतबार क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई पत्र पठाउँदै अख्तियारमा फागुन १२ गते दर्ता भएको उजुरीबारे छानबिन नटुंगिएसम्म एनपीएलसम्बन्धी कुनै निर्णय, सम्झौता वा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।
यसअघि जेठ ११ गते खेलकुद मन्त्रीको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले उजुरीमा उल्लेखित विषयमा क्यानसँग पत्राचार गरे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको राखेपले जनाएको छ। परिषदका अनुसार कार्यदलले माग गरेका कागजात र तथ्य नपाउँदा छानबिन निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
परिषदले पत्रमार्फत क्यानलाई १२ घण्टाभित्र तीनवटा प्रश्नका सम्बन्धमा स्पष्ट, तथ्यपरक र कानूनी आधारमा आधारित जवाफ पेश गर्न अन्तिम मौका दिएको छ। परिषदले भनेको छ, “अख्तियारमा परेको उजुरीको छानबिन नसकिँदासम्म एनपीएलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नु, नगराउनु।”
क्यानलाई सोधिएका तीन मुख्य प्रश्नहरू:
१. प्रसारण अधिकारसम्बन्धी कानुनी आधार:
एनपीएलको प्रसारणसम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४को उल्लंघन गरी गरिएको कार्यको कानूनी आधार के हो? कुन कानुनले क्यानलाई यस्तो अधिकार दिएको हो?
२. वोलपत्र प्रकृयामा अस्पष्टता:
एनपीएल आयोजना गर्ने निर्णय पहिल्यै भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना अस्पष्ट र गोलमोल ढंगले प्रकाशन गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने स्थिति किन सृजना गरियो?
३. विदेशी परामर्शदाता नियुक्ति:
भारतका नागरिक मनिश सुदर्शन पाण्डेलाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४(२) को उल्लंघन भएको हो कि होइन?
राखेपले पत्रको अन्त्यमा स्पष्ट पारी उल्लेख गरेको छ कि अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको निष्कर्ष नआएसम्म एनपीएल सम्बन्धी कुनै पनि तयारी, घोषणा वा कार्य अघि नबढाउन कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ ।
यस निर्णयले आगामी संस्करणको एनपीएल समयमै हुन सक्ने सम्भावनामा प्रश्न उठेको छ भने, क्यानले यो निर्देशनलाई कसरी लिन्छ र आगामी कदमहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
