विदेशमा बसेर पनि मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो अब हट्ने संकेत देखिएको छ। सरकार विदेशमा रहेका नागरिकका लागि सम्बन्धित दूतावास तथा नियोगमै मतदान केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेशको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदा सरोकारवालामार्फत छलफलपछि अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ, जहाँ आवश्यक परिमार्जनपछि मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन प्रक्रियामा लैजानुपर्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले विदेशमा रहेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भइसकेका नेपालीले समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार ‘आउट अफ कन्ट्री’ मात्र होइन, नेपालमै भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नभएकालाई पनि मताधिकार सहज बनाउने तयारी भइरहेको छ। तर हालको मसौदामा फरक क्षेत्रका मतदाताबारे छुट्टै व्यवस्था भने समेटिएको छैन।
अध्यादेशले चार वटा ऐन संशोधन गर्नेछ—निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन। दूतावास तथा नियोगले मतदाता नामावली प्रमाणीकरण गर्ने र त्यहीँलाई मतदान केन्द्र बनाइने तयारी छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत तोक्ने प्रस्ताव पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दशकअगाडि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि प्राविधिक कठिनाई भन्दै सरकारहरू पछि हट्दै आएका थिए। अहिले भने नयाँ सरकारको पहलसँगै अध्यादेश आउँदो सातासम्म अन्तिम रूप पाउने तयारीमा छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
