निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई कक्षाभित्र वा परिसरमा अनिवार्य अंग्रेजी बोल्न बाध्य पार्ने र नेपाली बोल्दा सजाय दिने जस्ता प्रथा तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा विद्यालयहरूले विद्यार्थीमाथि यस्तो अवैध दवाब सिर्जना गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले भन्यो नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई अपमानित, मानसिक रूपमा तनावग्रस्त बनाउने कार्य शिक्षा ऐन र मौलिक हकको मर्मविपरीत छ।
आयुष बडालसहितका कानुनका विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिटमा विद्यालयभित्र ‘केवल अंग्रेजी’ को नियमका कारण विद्यार्थीहरू भेदभाव र दण्डको डरमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख थियो।
सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन र सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नेपाली भाषा प्रयोग रोक्ने, सजाय दिने वा दवाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यससँगै अब निजी विद्यालयहरूले नीति पुनरावलोकन गरी विद्यार्थीलाई भाषा चयनमा स्वतन्त्रता दिनुपर्नेछ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
