मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी खाका स्वीकृत गरेको छ।
धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा रहेको यो आयोजना पूर्ण रूपमा नेपाली लगानीमा निर्माण गरिनेछ। निर्माण अवधिको ३२ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसमेत जोड्दा आयोजनाको कुल लागत चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
उच्च बाँधसहितको जलाशययुक्त यस आयोजनाबाट वार्षिक ३.३८ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले यो आयोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। विद्युत् उत्पादनसँगै बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ सुविधा, पर्यटन प्रवर्द्धन, माछापालन र ग्रामीण विद्युतीकरणमा पनि यसले योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा सरकारको स्वपुँजी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को लगानी, ऊर्जा ऋणपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, सहुलियतपूर्ण सरकारी ऋण र पेट्रोलियम आयातमा उठाइएको पूर्वाधार करलगायत विभिन्न स्रोतबाट लगानी जुटाइनेछ। साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र सर्वसाधारणका लागि सेयरसमेत जारी गरिनेछ।
स्वीकृत लगानी खाका अनुसार कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। सरकारले दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ, जसमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सीधा कोषबाट र एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा रहनेछ।
जग्गा अधिग्रहण र पूर्वतयारीमा खर्च भइसकेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँलाई स्वपुँजीमा रूपान्तरण गरिनेछ। आयोजनासँग सम्बन्धित आयातमा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि आयोजनाकै लागि विनियोजन गरिनेछ। साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलित पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम यसै आयोजनामा लगानी गर्ने योजना रहेको छ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना भइसकेको छ। कम्पनीमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।
प्राधिकरणले स्वपुँजीबापत २४.३७ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्नेछ। यसबाहेक आयोजनाले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र वाणिज्य बैंकहरूको सहभागितामा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरण गरिने योजना छ।
गण्डकी बेसिन अध्ययनका क्रममा २०३० को दशकको मध्यतिर यस आयोजनाको अवधारणा अघि आएको थियो। २०४०/२०४१ सालमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र २०५४/२०५५ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो।
२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो। २०७० मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्टेबेल इन्जिनियरिङले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो।
२०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई विना प्रतिस्पर्धा आयोजना दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको केही महिनापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय रद्द गर्दै विद्युत् प्राधिकरणमार्फत आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो।
२०७५ साल भदौमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो। अन्ततः २०७८ चैतमा सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको अनुमति खारेज गर्दै आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
