२०८२ चैत्र १७ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
ब्रिज कोर्सदेखि संविधान संशोधनसम्म: मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | नेता तथा कार्यकर्तालाई मन्त्रालयमा अनावश्यक भेटघाट नगर्न रास्वपाको निर्देशन | सर्वोच्चद्वारा ओलीलाई छोड्न अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश जारी | सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु | सर्वोच्चद्वारा रमेश लेखकलाई रिहा गर्न अस्वीकार! केपी ओलीको रिट के होला ? | सांसदसँग छलफलमा बालेन: जनताले अनुभूति गर्ने कामको सूची माग | युवती जलाएर हत्या घटनामा कडा कारबाहीको माग बढ्दो | किन हटाइयो इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयको सूचना? | मन्त्रीहरूपछि सांसदसँग संवादमा जुटे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह | ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन छुट्टाछुट्टै इजलासमा |

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तय गरिएको कार्यतालिका अनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम सुरु भइसकेको छ। समितिले अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ।

समितिको कार्यादेश व्यापक छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सेवा कर, विद्युतीय व्यापारमा लाग्ने कर तथा अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिने जिम्मा समितिलाई दिइएको छ। कर तथा गैरकर दरको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासन तथा सङ्गठन संरचनामा आवश्यक परिवर्तनबारे पनि राय दिनेछ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन, वाणिज्य, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा छन्।

त्यस्तै, भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, भन्सार ऐन–नियम संशोधन र सीमा व्यवस्थापनबारे पनि सुझाव दिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधारबारे पनि समिति सक्रिय हुनेछ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिने दायित्व पनि समितिलाई दिइएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय पनि प्रतिवेदनमा समेटिनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर प्रणाली, देखिएको दोहोरोपनाको समस्या, राजस्व बाँडफाँट र गैरकर राजस्वका क्षेत्र पहिचानसम्बन्धी विषयमा पनि समितिले सुझाव दिनेछ।

पहिलो बैठकबाटै सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र सर्वसाधारणसँग सुझाव आह्वान गरिएको छ। उपसमितिहरूले चैत मसान्तसम्म सुझाव बुझाउनेछन् भने मुख्य समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय