सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि पश्चिम एसिया, मध्यएसियालगायत विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीहरू युद्ध, अनलाइन ठगी, भिजिट भिसा समस्या तथा अन्य कारणले बर्सेनि अलपत्र पर्ने अवस्था बढेपछि सरकार दीर्घकालीन योजना बनाउनतर्फ लागेको हो।
विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा विगतदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धारका क्रममा पटक–पटक कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभवका आधारमा अब दीर्घकालीन रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएकाले विभिन्न समस्यालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको बताए। उनले विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीले कठिन परिस्थितिमा पनि श्रम गरेर देशमा रेमिट्यान्स पठाइरहेको उल्लेख गरे।
मन्त्रालयका अनुसार हाल वैधानिक रूपमा करिब १७ लाख २९ हजार नेपाली विदेशमा कार्यरत छन्। अन्य विभिन्न परिस्थितिमा परेका नागरिकसमेत जोड्दा २५ देखि ३० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी पश्चिम एसिया र मध्यएसियाका इजरायल, इरान, कुवेतलगायतका मुलुकमा पछिल्लो समय बढ्दो युद्धजन्य तनावका कारण नेपाली नागरिक जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शर्माका अनुसार अमेरिका र इजरायलसँगको सैन्य कारबाही भोगिरहेको इरानले क्षेत्रका विभिन्न अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरूमा प्रतिआक्रमण गरिरहेका कारण परिस्थिति थप जटिल बनेको छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यकता परे एकैपटक ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन सक्ने उनले बताए।
सरकारले यसैलाई ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरी उद्धारको दीर्घकालीन आधार तयार गरेको जनाएको छ। उक्त केन्द्रमार्फत विश्वभर रहेका नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। अनलाइन पोर्टलमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो अवस्थाबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका नागरिकले सोही पोर्टलमार्फत उद्धारका लागि अपिल गर्न पनि सक्नेछन्।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार मन्त्रालयले उद्धारका लागि आपत्कालीन टोलीसमेत गठन गरेको छ। विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई दैनिक दुई पटकसम्म अवस्था प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार काम भइरहेको उनले बताए। तत्काल सबै नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्था नभए पनि भविष्यमा त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्ने भएकाले सरकार सतर्क रहेको उनले बताए।
उद्धार कार्यका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत अभाव भएकाले हालका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयसँग विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली दूतावासलाई प्रतिदूतावास १० लाख रुपैयाँका दरले खर्च उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। साथै विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धारका लागि मन्त्रालयकै नेतृत्वमा रहने उद्धार कोष गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर उक्त कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन अझै पारित भइसकेको छैन।
यसबीच युद्धग्रस्त क्षेत्रका नेपालीले मन्त्रालयको आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्रमार्फत सुरु गरिएको अनलाइन पोर्टलमा आफ्नो विवरण दर्ता गर्ने क्रम बढिरहेको छ। बुधबार अपराह्नसम्म ६३ हजार ६५० नेपाली नागरिकले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिएका छन्। तीमध्ये करिब पाँच हजार जनाले आफूहरू असुरक्षित महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन्।
पश्चिम एसिया, मध्यएसिया र अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार अबुधाबीमा मृत्यु भएका गोरखाका दिवस श्रेष्ठको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। साथै परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको उनले बताए।
यसैबीच विभिन्न देशका विमानस्थलमा ट्रान्जिटमा अड्किएका नेपाली नागरिकको उद्धार कार्य पनि सुरु गरिएको छ। हिमालयन एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्ससहित विभिन्न एयरलाइन्ससँग समन्वय गरी यात्रुलाई गन्तव्यमा पठाउने वा स्वदेश फर्काउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दोहा विमानस्थलबाट ५३ जना नेपालीलाई उनीहरू जान चाहेको तेस्रो मुलुक पठाइएको छ भने चार जना नेपाल फर्कने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कुवेत विमानस्थलमा रहेका ४८ जनामध्ये १५ जनालाई नेपाली दूतावासले अस्थायी आश्रय दिएको छ।
त्यस्तै साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासले मध्यपूर्वको पछिल्लो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सजग रहन अनुरोध गरेको छ। दूतावासले आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि नभएका समाचार वा जानकारी सामाजिक सञ्जालमा सेयर नगर्न, संवेदनशील स्थानको फोटो वा भिडियो नखिच्न र आवश्यक परे दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
