प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतबाट लगातार दोस्रो धक्का लागेको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत लागू गर्न खोजेको विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध र कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ।

सरकारले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको थियो। तर अदालतको आदेशपछि उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने भएको छ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पनि रोकिदिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको इजलासले ट्रेड युनियन खारेजी कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघसंस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

लगातार दुई महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि यसलाई बालेन सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक तथा कानुनी धक्का रूपमा हेरिएको छ।

विशेषगरी सरकारको प्रशासनिक सुधार, विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र राजनीतिक प्रभाव घटाउने योजनाअन्तर्गत ल्याइएका निर्णय अदालतमा पुगेपछि कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ। साथै अध्यादेशमार्फत तीव्र रूपमा अघि बढाइएका नीतिमाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन्।