लामो समयदेखि विवादमा रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या मंगलबार अन्ततः समाधान भएको छ। कात्तिक २० गतेदेखि रोकिएको मेलम्ची खोलाको पानी टनेलमार्फत उपत्यकामा ल्याउने पथान्तरण अब पुनः सुरु हुने भएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थिति र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी विवाद समाधान गरिएको हो।
समझदारीअनुसार बाढीपीडित, स्थानीय व्यवसायी र प्रभावित क्षेत्रका मागहरू व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरिनेछ। खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची विकास समितिको गठन आदेश संशोधन गरी पूँजीगत रकम निकासाको प्रक्रिया सहज बनाउने, बाढीबाट क्षति पुगेका क्षेत्रमा राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने, स्थानीय भेण्डरको बक्यौता १५ दिनभित्र निकासा गर्ने र पुनःपूर्ति (लेवी) निर्धारणको प्रस्ताव ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सडक विभागले मेलम्ची–थाङपालधाप–भोटाङ–याम्फु सडक लगायतका मार्गमा बजेट विनियोजन अघि बढाउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ। साथै, आयोजनाबाट प्रभावित तथा मृतक परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने निर्णय पनि गरिएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले पथान्तरण अवरोध हटाउने, आन्दोलन स्थगित गर्ने र खानेपानीलाई मानवको आधारभूत अधिकारको रूपमा मान्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समझदारी कार्यान्वयन र अनुगमनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वाधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ।
