प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको छ। जिम्मा लिएको काम तोकिएको समयमै पूरा नगरेका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।
कालोसूचीमा परेका ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
