राष्ट्रियसभा सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गरिएको भए पनि उनको नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन सदस्यमध्ये रिक्त एक सिटका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्याललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउनेमा अन्योल देखिएको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको तेस्रो दिन मंगलबार साँझसम्म पनि उक्त सिफारिस राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको वा नपुगेको भन्नेबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय निकट अन्य स्रोतहरूले पनि यस विषयमा स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन लड्न वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिट रिक्त रहेको थियो। सोही सिटमा अर्याललाई सिफारिस गरिएको हो।
तर उक्त मनोनयनका विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच मतभेद रहेको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नी छोरी अवज्ञा पौडेललाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए। अवज्ञा पौडेलले पनि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएकी बताइएको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘राष्ट्रपतिले देशका लागि सोच्ने हो, आफ्ना छोराछोरीका लागि होइन’ भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ। अवज्ञा पौडेल हाल राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा कार्यरत छिन्।
यसैबीच, गृहमन्त्री अर्याल स्वयं सहभागी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नै राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। ‘आफूले आफैँलाई पदक दिएको जस्तो’ भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। आफ्नो सिफारिसबारे जानकारी अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वयं दिएका थिए।
अर्यालको सिफारिससँगै प्रधानमन्त्री कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि विवादमा परेको छ। उक्त निर्णय जेनजी आन्दोलनको भावना विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग भइरहेको छ।
अर्यालको सिफारिस आफ्नो चाहनाविपरीत हुनुका साथै सार्वजनिक रूपमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेका कारण राष्ट्रपति पौडेलले यस विषयमा मौन रहन सक्ने आधार बनेको बताइन्छ।
यसअघि २०७४ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन्। त्यसबेला चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद पौडेल र गोपाल बस्नेतलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस अनुमोदन भएको थिएन।
पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ती नाम फिर्ता लिई नयाँ नाम सिफारिस गरिएको थियो। त्यसपछि ओली सरकारले सिफारिस गरेका रामनारायण विडारी, युवराज खतिवडा र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्।
