नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सरकारले संयम अपनाउनुपर्ने अवस्थामा हतारमा प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीपछि बोलाइएको आकस्मिक सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन च्यासल पुगेका भट्टराईले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कानुनी राज्य र विधिको शासन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नयाँ जनादेश प्राप्त गरेको सरकारले देशलाई संयमतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको संकेत गरे।

भट्टराईले भने, “नयाँ जनादेश पाएको सन्दर्भमा मुलुकलाई कसरी संयमताका साथ अगाडि बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, तर सरकारले प्रतिशोधी निर्णय गर्‍यो। हामीले बनाएका संविधान र कानून छन्, त्यसको पालना हुनुपर्छ। कानुनी राज्य र विधिको शासन कायम रहनुपर्छ।”

पत्रकारले ‘पहिलेजस्तो सडकमा टायर बालेर विरोध गर्ने कार्यक्रम हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने प्रश्न राख्दा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

यसैबीच, भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य र सरकार आक्रामक नभई संयमित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, “प्रतिशोध र बदला होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्छ। कानुनी राज्य र विधिको शासनको उपहास स्वीकार्य छैन। घटनाको न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ।” उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीको निन्दा गर्दै उनीहरूको अविलम्ब रिहाइको माग समेत गरेका छन्।

भट्टराईले बालेन्द्र सरकारलाई जनताबाट प्राप्त जनादेशको दुरुपयोग नगर्न पनि सचेत गराएका छन्। साथै, पार्टीले कानुनी र राजनीतिक दुवै माध्यमबाट अगाडि बढ्ने र संयम तथा धैर्यताका साथ एकताबद्ध भएर परिस्थितिको सामना गर्ने उल्लेख गरेका छन्।