धादिङका १३ वटै स्थानीय तहहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

धादिङ–१ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिँदै आएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएकी छिन्।

तामाङले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा त्रिशूली नदीबाट भइरहेको बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन्। साथै, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै पनि राजमार्गमा ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन नगर्न समेत उनले निर्देशन दिएकी छिन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मलेखुदेखि ताल्तीसम्म जाने सवारी साधनबाट शुल्क नलिन र लिएको पाइए कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएकी थिइन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने तामाङको यस्तो निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो कार्यलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताएका छन्।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसदबाट आएको निर्देशनलाई प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्तो हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई राजस्व निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको भन्दै धादिङका स्थानीय तहहरूले कानुनअनुसार कर उठाइरहेको बताएका छन्।

बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु पौडेलका अनुसार सवारी कर कानुनअनुसार ठेक्का मार्फत उठाइँदै आएको हो। केन्द्र सरकार वा गाउँपालिकाको बैठकबाट निर्णय नभएसम्म यस्तो कर रोक्न नसकिने उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले तीन वर्षदेखि कर उठाउँदै आएको र यस वर्ष टिडिएस इन्फास्टक्चर सर्भिस प्रालिले ५२ लाखमा ठेक्का पाएको छ।

स्थानीय तहका एक अधिकारीले ठेकेदार कम्पनीले घाटा भएको भन्दै ठेक्का तोड्न खोजिरहेको अवस्थामा सांसदको निर्देशनले थप बहाना मिलेको बताएका छन्।

यसअघि पनि आशिका तामाङले विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवादमा परेकी थिइन्। सूर्यविनायक नगरपालिकाको साँगामा रहेको झोलुङ्गे पुलमा शुल्क उठाउने सूचनापत्र च्यातेको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

धादिङका स्थानीय तहहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा २३२ (१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले संविधानको अनुसूची ८ अनुसारको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग स्पष्ट सुनिश्चितता माग गरेका छन्।

साथै, संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र योजनाबद्ध विकासमा सधैं सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन सबै सरोकारवालालाई अपिल गरिएको छ।