कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको सिफारिससँग सम्बन्धित रिट दरपीठविरुद्ध दर्ता गरिएका सबै निवेदन तत्काल दर्ता गर्न कडा प्रशासनिक आदेश दिएकी छन्।
संवैधानिक परिषदले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गरेको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको निर्णयविरुद्धका निवेदनहरूलाई लिएर उनले गम्भीर प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्दै सोमबार दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
उनले आदेशमार्फत सबै दरपीठसम्बन्धी निवेदनहरू दर्ता गरी मंगलबार पेसी चढाउन समेत स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो आदेशमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिससम्बन्धी विषयमै सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनका अनुसार निवेदन कानुनअनुसार दर्ता गर्नुपर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले नै दर्ता नगर्दा न्यायमा पहुँच अवरुद्ध हुने मात्र नभई कानुनी प्रक्रिया नै उल्लंघन हुने स्थिति देखिएको छ।
आदेशमा उनले मुख्य रजिस्ट्रार र मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रारको भूमिकाप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने प्रयास भएको संकेत गरेकी छन्।
उनले उल्लेख गरेकी छन्, अदालतमा दर्ता हुन आएका लिखत दर्ता नगरी वा ढिलाइ गरी होल्डमा राख्नु न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध हो र यसले अदालतको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामाथि असर पार्छ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठविरुद्धका निवेदन मात्र होइन, अन्य संवैधानिक परिषदसम्बन्धी रिटहरू समेत ‘अध्ययन’ भन्दै होल्डमा राखेको आरोप उठ्दै आएको थियो।
निवेदन दर्ता नभएपछि असन्तुष्ट पक्षका ३० जना वकिलहरूले सोमबार बिहान कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले वैशाख २५ गते नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका तीन रिट दरपीठ गर्ने आदेश दिएका थिए, जसविरुद्ध निवेदन दिइए पनि सर्वोच्च प्रशासनले निर्णय नगरी रोक्दै आएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च प्रशासनलाई दर्ता प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्दै सार्वजनिक रूपमा दबाब दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दायर गरेका रिटमा सिफारिस प्रक्रिया स्वेच्छाचारी भएको, न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने जोखिम रहेको र संविधानको मर्मविपरीत हुने दाबी गरिएको छ।
अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि सर्वोच्च प्रशासनले रोकिएका निवेदनहरू दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय न्यायिक तथा प्रशासनिक रूपमा थप चासोको केन्द्र बनेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
