भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनले मुलुकलाई गहिरो राजनीतिक तथा सुरक्षा संकटमा धकेल्यो। ती दुई दिनमा ७७ जनाको मृत्यु भयो भने दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भए। काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी भवन, निजी सम्पत्ति र ऐतिहासिक संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भयो। राज्यको बल प्रयोग, सुरक्षा संयन्त्रको निष्क्रियता र संगठित समूहको संलग्नताबारे व्यापक प्रश्न उठेपछि सरकारले आश्विन ६, २०८२ मा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठन गरिएको उक्त आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको थियो।
आयोगको कार्यादेश र अनुसन्धानको दायरा
आयोगको कार्यादेशमा भदौ २३–२४ का घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यथार्थ छानबिन, दोषीको पहिचान, दायित्व निर्धारण तथा कारबाहीका लागि सिफारिस समावेश छन्।
आयोग स्रोतका अनुसार हालसम्म करिब तीन सय उजुरी दर्ता भएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा भएका क्षति, मृतक तथा घाइतेका परिवारको बयान, प्रहरीद्वारा दर्ता गरिएका जाहेरी, घटनास्थलका फोटो–भिडियो, सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री तथा सुरक्षा निकायका प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको छ।
अनुसन्धानका मुख्य विषयहरूमा—
- प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेको बलको औचित्य,
- आदेश श्रृंखला (चेन अफ कमान्ड) र राजनीतिक निर्देशन,
- संगठित आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न समूहको पहिचान,
- सुरक्षा संयन्त्रको तयारी तथा प्रतिक्रिया,
- ऐतिहासिक र सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको प्रकृति,
- र राज्यद्वारा मानवअधिकार उल्लंघन भए–नभएको मूल्याङ्कन—समावेश छन्।
अध्यक्ष कार्कीले आयोग निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने र कसले के त्रुटि वा गल्ती गर्यो भन्ने स्पष्ट किटान गरिने बताएका थिए। उनका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा दायित्व निर्धारणसँगै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सिफारिसहरू समावेश गरिनेछ।
म्याद थप र राजनीतिक समय–सन्दर्भ
गठनको बेला तीन महिनाको समय दिइएको आयोगले निर्धारित अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। त्यसपछि म्याद एक महिना थपियो। माघ ८ मा २० दिन थपियो, र पछिल्लो पटक थपिएको म्याद फागुन २४ सम्म कायम गरिएको छ।
यसबीच फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। म्याद थपसँगै निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने लगभग निश्चित भएको छ।
तर राजनीतिक वृत्तमा आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक नगर्नु रणनीतिक निर्णय भएको विश्लेषण भइरहेको छ। आयोगले यदि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व वा सुरक्षा निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहर गर्यो भने त्यसले निर्वाचन परिणाममा असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगले पनि सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थाको कारण देखाउँदै निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सुझाव दिएको चर्चा छ, यद्यपि यसको औपचारिक पुष्टि भएको छैन।
मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र आन्दोलनमा सहभागी युवा समूहहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु राजनीतिक मौनताको निरन्तरता भएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार ७७ जनाको मृत्यु र हजारौं घाइते भएको घटनामा सत्य सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व हो। प्रतिवेदन रोकिनुले दण्डहीनताको संस्कार बलियो बनाउने उनीहरूको तर्क छ।
यता सरकार पक्ष यो संवेदनशील प्रतिवेदनले निर्वाचनअघि तनाव बढाउन सक्ने दाबी गर्छन्। उनीहरूको तर्कमा, राजनीतिक तापक्रम उच्च रहेको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ।
नेपालमा हिंसात्मक घटनापछि न्यायिक आयोग गठन हुने तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने वा सार्वजनिक नगरिने परिपाटीबारे पनि बहस पुनः चर्किएको छ।
दरबार हत्याकाण्डपछि भएको छानबिन, दोस्रो जनआन्दोलनपछिको रायमाझी आयोग तथा मधेस र थरुहट आन्दोलनपछि बनेको लाल आयोगका प्रतिवेदन पूर्णरूपमा सार्वजनिक नहुनुले राज्यप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठेको थियो।
सत्य र जवाफदेहिताको अभावले समाजमा असन्तोष सञ्चित हुन्छ, जसले दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले यदि राज्यद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, निर्दोष नागरिकको मृत्यु वा संगठित राजनीतिक हस्तक्षेपको निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यसको प्रभाव केवल कानुनी कारबाहीमा सीमित रहने छैन।
यसले सुरक्षा नीति र भीड नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन,राजनीतिक दायित्व निर्धारण,क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम तथा भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने संरचनात्मक सुधार—जस्ता विषयमा नीतिगत बहस अघि बढाउन सक्छ तर यदि प्रतिवेदन गोप्य राखियो वा कार्यान्वयनमा विलम्ब भयो भने आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
फागुन २१ को निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक समीकरण ल्याउन सक्छ। तर भदौ २३–२४ का घटनाबारे सत्य स्थापित नगरी अघि बढ्दा जनविश्वास कमजोर हुने खतरा विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन केवल प्रशासनिक औपचारिकता नभई राज्य र नागरिकबीचको विश्वास पुनर्स्थापनाको अवसर पनि हो।
निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त कि निर्वाचनपछि? यो प्रश्न राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ। तर मूल प्रश्न अझै बाँकी छ : ७७ जनाको मृत्यु र हजारौं घाइते भएको घटनामा सत्य कहिले सार्वजनिक हुन्छ, र दोषीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?
आयोगको प्रतिवेदनले केवल विगतको मूल्याङ्कन मात्र गर्ने छैन, भविष्यको राजनीतिक संस्कार कस्तो हुने भन्ने दिशासमेत संकेत गर्नेछ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
