राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग विस्तृत जानकारी मागेको छ।

आयोगले सोमबार रास्वपालाई पत्राचार गर्दै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यो प्रचलित नेपाली कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने स्मरण गराएको छ। साथै, उक्त विषयमा यथाशीघ्र विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा तत्कालीन महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए। उनले पार्टीमा कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्य रहेको जानकारी दिँदै उमेर समूहअनुसारको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदन महाधिवेशनबाट पारित पनि भएको थियो।

मानवअधिकार आयोगले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचार र आयोगमा प्राप्त जानकारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले पठाएको पत्रमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यसबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

आयोगले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) अनुसार विवरण उपलब्ध गराउन रास्वपालाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।

रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विषयमा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था तथा विभिन्न राजनीतिक दलले पनि आपत्ति जनाएका थिए। संसद्मा समेत यो विषय उठाइएको थियो।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १३ हजार १ जना र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १ हजार ४ सय १४ जना १८ वर्षमुनिका सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैगरी कोशीमा ६ हजार २ सय ३५, मधेशमा ३ हजार ३०, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ र सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ जना बालबालिका सदस्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

यस विषयमा रास्वपाले भने महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथ्यांक प्रारम्भिक आवेदन विवरणमा आधारित रहेको र त्यसमा प्राविधिक तथा मानवीय त्रुटि भएको जनाएको छ।

नवनिर्वाचित महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुन तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति रास्वपा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको विवरण डिजिटल सदस्यता प्रणालीमा रहेका प्रारम्भिक आवेदनको समष्टिगत विश्लेषण मात्र थियो, अन्तिम रूपमा प्रमाणीकरण भएका सदस्यहरूको आधिकारिक अभिलेख होइन।

आचार्यले सदस्यता आवेदनका क्रममा विसं र इसं पात्रो छनोटमा त्रुटि, जन्ममिति प्रविष्टिमा गल्ती तथा अन्य प्राविधिक कारणले केही आवेदकको उमेर वास्तविकभन्दा कम देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको बताएका छन्।

रास्वपाले हाल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्यता आवेदनमध्ये ३ लाख ९० हजार १ सय १२ जनाको विवरण मात्र आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण भइसकेको जनाएको छ। बाँकी आवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामै रहेको पार्टीको भनाइ छ।

पार्टीले सदस्यता प्रणालीको प्राविधिक तथा प्रशासनिक समीक्षा सुरु गरिसकेको र १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने विवरण स्वतः पहिचान गरी सदस्यता स्वीकृत नहुने व्यवस्था लागू गरिने जनाएको छ। प्रमाणीकरणका क्रममा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिको सदस्यता स्वीकृत भएको पाइए तत्काल खारेज गरिने र १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता अभिलेखमा राखिने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। कानुनमा यस्तो कार्य गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।