प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेक विवाद उठाएपछि देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि बहस सुरु भएको छ। नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दा उच्च तहमा चर्चामा आएको हो। अब आसन्न भारत भ्रमणमा ओलीले यो विषय एजेन्डा बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ।
थियानजिनमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका ओलीले शनिबार राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय भेटमा स्पष्ट शब्दमा नेपालले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत–चीन सहमति अस्वीकार्य भएको बताए। “सुगौली सन्धिबमोजिम महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालकै हो,” ओलीले भनेका थिए। सीले नेपाल–भारतबीच छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने चाहना व्यक्त गरे।
यो कदमलाई नेपालभित्र राष्ट्रवादको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पूर्वराजदूत टंक कार्कीका अनुसार, चीनसँग ओलीले उठाएको प्रश्नले भारतलाई पनि गम्भीर हुन बाध्य बनाउनेछ। भारतका केही मिडियामा समेत ओलीको “राष्ट्रवादी अडान”को चर्चा भइरहेको छ।
यसअघि ओलीकै पालामा संसद्मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा पारित भई संविधानमा समावेश भएको थियो। यसपटक पनि भारतसँगको संक्षिप्त भेटमा ओलीले विषय उठाउने संकेत देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
तर चुनौती पनि उत्तिकै छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो भू–दाबीलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। भारतले अहिलेसम्म नेपालको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले भने, “लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे नेपाल वर्षौँदेखि बोल्दै आएको हो। यसमा हामी कहिल्यै चुप बस्दैनौँ।” राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि ओलीलाई यो विवाद समाधान गरेर फर्कनुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा यो विषय ठोस रूपमा उठाएर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सके भने, उनी नेपालकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्। तर भारतले विवाद अझै बल्झाउने संकेत देखाएमा, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जाने विकल्प खुला रहनेछ।
