सरकारले संघीय संसद्का सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले शाखा अधिकृतसरह तलब–सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ कात्तिक १२ गते सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोही सुविधा पुनः ब्युँताइएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ संशोधन गर्दै सचिवालयको दरबन्दी अघिकै अवस्थामा कायम गरिएको हो।

उनले स्वकीय सचिव नहुँदा सांसदलाई विधायिकी, कानुन निर्माण तथा राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी काम गर्न कठिन भएको भन्दै पटक–पटक माग आएपछि सरकारले सुविधा पुनः लागू गरेको बताइन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको सचिवालयमा उपसचिव वा सोसरहका एक–एक जना स्वकीय सचिव रहनेछन्। त्यस्तै, प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृतस्तरको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।

स्वकीय सचिवले सांसदलाई कानुनका मस्यौदा अध्ययन, अनुसन्धान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी काम तथा निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, विगतमा यो सुविधा दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको २०७९ सालको निर्वाचनपछि निर्वाचित कम्तीमा ४८ सांसदले श्रीमान्, श्रीमती, भाइ, बहिनी, भतिजा, साला, भान्जा तथा अन्य आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रूपमा सचिवालयमा प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। उनले कानुनअनुसार तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्रै स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे।

महालेखा परीक्षकले पनि स्वकीय सचिवको योग्यता स्पष्ट रूपमा तोक्न सुझाव दिँदै आएको छ। विगतमा तलब दुरुपयोग भएको गुनासोपछि संसद् सचिवालयले पछिल्लो समय स्वकीय सचिवको तलब सम्बन्धित व्यक्तिको खातामै जम्मा हुने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सांसदलाई अध्ययन, अनुसन्धान र कानुन निर्माणका काममा सहयोग गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक भए पनि नियुक्तिमा हुने दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड र योग्यतामा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्।