लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र होइन, जनताको भावना, अपेक्षा र आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य संस्था पनि हो। संसद्ले नै सरकार निर्माण गर्ने भएकाले संसद् र सरकार दुवैले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत यसपटक उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा तथा नयाँ अनुहार संसद्मा पुगेका छन्। अघिल्लो संसद्सँग तुलना गर्दा अहिलेको प्रतिनिधित्व नयाँ पुस्तातर्फ सरेको देखिन्छ। केही दिनअघि ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरूलाई शपथ गराएको दृश्यले पनि यो परिवर्तन स्पष्ट देखाएको थियो।
नयाँ जनादेशसहित सुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशन औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही देशको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी युवा सांसदहरूको उपस्थितिले संसद्लाई अझ उत्तरदायी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। विगतमा पनि यी विषय प्राथमिकतामा रहे पनि कार्यान्वयनमा प्रभाव देखिएको थिएन। वर्तमान संसद् र सरकार जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आएको हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक ठानिएको छ।
सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने विषयमा संसद्ले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। संसद् सबै दलका आवाज उठ्ने साझा थलो भएकाले विपक्षी दलका गुनासा र प्रस्तावहरू पनि यहीँबाट सरकारसम्म पुग्ने व्यवस्था छ।
जनविश्वास कायम राख्न संसद्ले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। विगतमा संसद्प्रति देखिएको निराशा र अविश्वासलाई हटाउन अबका निर्णयहरू जनमुखी र व्यवहारिक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसपटक संसद्बाट जनतालाई प्रत्यक्ष ‘डेलिभरी’ दिने खालका नीति तथा कानुन निर्माणमा जोड रहने अपेक्षा गरिएको छ। सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारजस्ता क्षेत्रमा नयाँ सोच ल्याउने अवसर पनि यही संसद्मा रहेको छ।
देशका प्रमुख समस्या जस्तै बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार र असमानताको समाधानतर्फ केन्द्रित एजेन्डा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। साथै, कानुनको अभावका कारण अड्किएका विकास योजनालाई गति दिन प्रभावकारी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
संसद्को अर्को महत्वपूर्ण भूमिका सरकारको निगरानी गर्नु हो। मन्त्रीहरूको कामबारे प्रश्न उठाउने, प्रगति समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी संसद्कै हो। यसमा संसद् सक्रिय हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक विकास र बजेट तयारीका विषयमा पनि संसद्ले मार्गदर्शन गर्ने भूमिका खेल्नुपर्नेछ। लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित छलफललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नयाँ संसद्बाट सहकार्य र सहमतिको संस्कृति विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा देखिएको संसद् अवरोध र दलीय टकरावलाई न्यून गर्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा बनाउने चुनौती पनि यसै संसद्सामु छ।
सांसदहरू जनतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिएको छ। चुनावपछि जनतासँगको दूरी बढ्ने प्रवृत्तिलाई सुधार्दै आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दा संसद्मा उठाउने र समाधान खोज्ने जिम्मेवारी उनीहरूमाथि रहनेछ।
समग्रमा, नयाँ संसद्ले कम बहस र बढी परिणाम दिने दिशामा काम गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अनावश्यक विवाद र समय खर्चिने अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
युवा र नयाँ पुस्ताको बाहुल्यता रहेको वर्तमान संसद्ले सिर्जनात्मक र परिणाममुखी काम गर्न सकेमा नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ मानक स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ। यही अधिवेशनबाट जनताको विश्वास जित्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
