सरकारले आयात भएका वस्तुहरूमा भन्सार लिईदा प्रयोग हुँदै आएको ‘सन्दर्भ मूल्य’ प्रणाली बदल्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि, वस्तु आयात गर्दा भन्सार शुल्क वस्तुको वास्तविक बिजक मूल्यका आधारमा लगाइनेछ। यो नयाँ प्रणाली बुधबारबाट विराटनगरभित्र ‘अनलाइन भ्यालुएसन डेटाबेस’ नाममा पाइलटिङ सुरु गरिने भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ। त्यसपछि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा यो प्रविधि विस्तार गरिनेछ।
वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली लागू भएपछि आयातकर्ताले आफूसँगको बिल प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ, जुन बिलले वस्तुको खरी-बिक्री मूल्य, ढुवानी खर्च, बीमा, कर तथा अन्य खर्च समावेश गरेको हुनुपर्नेछ। यसले आयातकर्तालाई स्पष्टता दिनुका साथै भन्सार अधिकृतहरूद्वारा गलत मूल्यांकन वा बढी शुल्क लिने अभ्यासलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस नयाँ प्रणालीको एउटा विशेष पक्ष हो ‘अनलाइन भ्यालुएसन डेटाबेस’ को स्थापना। यो डेटाबेसले देशभरका सामानहरूको आयात मूल्यहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र समयक्रममा अपडेट गर्ने काम गर्नेछ। विराटनगरबाट पाइलटिङ सुरु हुने यो पहलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समान वस्तुको भन्सार मूल्य कस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारी भन्सार कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ। यसले ‘कम मूल्य सूचनामा’ (under-invoicing) र सट्टामा (mis-invoicing) हुने जोखिम घटाउनेछ।
व्यापारी समुदायले पनि यस निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। व्यवसायीहरूले सन्दर्भ मूल्य प्रणालीले गर्दा कहिले बिलको मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन हुने, कहिले सास्ती हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए। सन्दर्भ मूल्य पुरानो र हालका बजार परिस्थितिसँग मेल नखाने हुँदा, ‘यथार्थ मूल्यांकन’ प्रणालीले व्यापार प्रक्रिया सरल बनाउन, लागत नियन्त्रण गर्न र विश्वास बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास छ।
तर, चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। सबै प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा नयाँ प्रणाली ल्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्नु पर्नेछ। डेटा संकलन, सिस्टम मर्मत, कर्मचारिहरूको तालिम, तथा प्रविधि-सम्बन्धी उपकरणहरू सहज रूपमा काम गर्नुपर्नेछ। अर्को कुरा, वस्तुका वास्तविक बिलहरू प्रामाणिक र पर्याप्त हुनुपर्छ; यसले दस्तावेजीकरण र झमेलाहरू बढाउने सम्भावना पनि राख्दछ। यसबाहेक, ट्रस्टेड व्यापारी (trusted traders) वर्ग को पहिचान गरिने निर्णय पनि गरिएको छ जसले वैध व्यापारमा सजिलो पारिदिनेछ।
यो निर्णयले नेपालको आयात-व्यापार र भन्सार प्रणालीमा पारदर्शिता र न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठूलो कदम हो। यदि यो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने, आयातकर्ताको मनोबल बढ्ने, राजस्व कवच मजबुत हुने र भ्रष्ट-प्रथामध्येका केही समस्याहरू कम हुने अपेक्षा गरिन्छ।
सुदिप पौडेल
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
