२३ कात्तिक २०८२,
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरुलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करारका कर्मचारीलाई पदबाट नहटाउन भनेको हो।
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई करारमा स्वकिय सचिवको दिने व्यवस्था हटाएको थियो। त्यही निर्णयका आधारमा समावेशी आयोगका सचिवले करारका कर्मचारी हटाएका थिए। त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सुदिप पौडेल
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
