जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रकरण अहिले कानुनी बहसको केन्द्र बनेको छ। आन्दोलनका दिनमाअनुसार, प्रहरीको गोली लागेर युवाहरूको मृत्यु भएपछि घटनाको जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्नले देशभर ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। यही घटनाको जाँचबुझका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कसूरका मुद्दामा कारबाही गर्न आफ्नो प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक नपर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले भने, “अपराधमा संलग्न जो कोहीमाथि तत्काल अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।” यो भनाइ सरकार र आयोगबीचको दृष्टिकोणमा देखिएको फरक संकेत हो। गृहमन्त्रालयले अघिल्लो दिन भनेको थियो— “छानबिन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही हुन्छ।” तर आयोगको तर्क फरक छ  अपराधको प्रमाण भेटिएपछि तत्काल कारबाही गर्न सकिन्छ। आदेश र जिम्मेवारीको जटिल सञ्जाल […]