सरकारले विभिन्न अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायमा भएका १२०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। करिब १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले एकैपटक कानुनी हस्तक्षेप अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक पहुँच र सत्ताको प्रभावमा गरिएका नियुक्तिहरू हटाएर प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ। यससँगै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाइएको छ। यी दुवै अध्यादेशबीच समन्वय गरी विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई हटाउने आधार तयार गरिएको बताइएको छ। सरकारले यसै सन्दर्भमा सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने भन्दै भूमि, […]