सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सात वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बस्ने बैठकको कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडा नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र व्यवस्था गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। सरकारले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाएको छ। यसलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन […]