सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरेको छ। तर, यही निर्णयसँगै अदालतले उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी महत्वपूर्ण परमादेश पनि जारी गरेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अदालतले अब उनीहरूको म्याद थप नगर्न आदेश दिएको छ। हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको तेस्रो पटकको ५ दिनको म्याद २१ गतेदेखि गणना भई २६ गतेसम्म कायम रहनेछ। यसपछि भने पुनः म्याद थप गर्न नपाइने सर्वोच्चको स्पष्ट निर्देश छ। यसलाई धेरैले “तुरुन्त रिहा गर्न आदेश” भनेर बुझ्न सक्छन्, जुन पूर्ण रूपमा सही होइन। अदालतले उनीहरूको पक्राउलाई गैरकानूनी भने मानेको छैन। आदेशमा स्पष्ट रूपमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा अदालतबाट विधिसम्मत रूपमा म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा […]