सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । प्रतिबद्धतामा शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक अन्तरघुलनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी समावेशी नीति अवलम्बन गरिने पनि जनाइएको छ । सरकारले राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा सामाजिक समावेशीकरण, समान अवसर र आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिएको छ ।